संकल्पना टिपणे १: सार्वत्रिक प्रौढ मताधिकार, समता आणि संविधानाची चौकट
१. सार्वत्रिक प्रौढ मताधिकार (Universal Adult Suffrage)
लोकशाही शासनाचा मूळ आधार जनतेची संमती हा असतो. ही संमती व्यक्त करण्याचे सर्वात प्रभावी साधन म्हणजे 'मतदान' होय.
- व्याख्या: देशातील प्रत्येक सज्ञान (प्रौढ) नागरिकाला जात, धर्म, वंश, लिंग, जन्मस्थान, मालमत्ता किंवा शैक्षणिक पात्रता या आधारे कोणताही भेदभाव न करता मत देण्याचा जो अधिकार असतो, त्याला सार्वत्रिक प्रौढ मताधिकार म्हणतात.
- संवैधानिक तरतूद (Article 326): भारतीय संविधानाच्या कलम ३२६ नुसार लोकसभेच्या आणि प्रत्येक राज्याच्या विधानसभेच्या निवडणुका प्रौढ मताधिकाराच्या आधारावर घेतल्या जातील.
२. ऐतिहासिक वाटचाल: २१ वर्षांवरून १८ वर्षे
स्वातंत्र्यपूर्व काळात ब्रिटिशांच्या राजवटीत केवळ ठरावीक श्रीमंत, कर भरणारे आणि उच्चशिक्षित लोकांनाच मतदानाचा मर्यादित अधिकार होता (सुमारे १०-१५% लोकसंख्या).
- २६ जानेवारी १९५० रोजी संविधानाने सर्व नागरिकांना सरसकट मताधिकार देऊन जगात एक क्रांतिकारक पाऊल उचलले.
- सुरुवातीला मतदानाची वयोमर्यादा २१ वर्षे निश्चित करण्यात आली होती.
- ६१वी घटनादुरुस्ती कायदा, १९८८ (61st Constitutional Amendment Act): तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या कार्यकाळात ही घटनादुरुस्ती संमत झाली आणि २८ मार्च १९८९ पासून मतदानासाठी किमान वय १८ वर्षे करण्यात आले.
- उद्देश: तरुणांना राष्ट्रउभारणीत आणि निर्णयप्रक्रियेत थेट सहभागी करून घेणे.
३. 'एक व्यक्ती, एक मत, एक मूल्य' चे क्रांतिकारी तत्त्व
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी २५ नोव्हेंबर १९४९ रोजी संविधान सभेत दिलेल्या भाषणात राजकीय लोकशाहीच्या गाभ्यावर भर दिला होता:
"२६ जानेवारी १९५० रोजी आपण एका विरोधाभासांच्या युगात प्रवेश करत आहोत. राजकारणात आपल्याकडे समता असेल, परंतु सामाजिक आणि आर्थिक जीवनात विषमता असेल. राजकारणात आपण 'एक व्यक्ती, एक मत आणि एक मूल्य' हे तत्त्व मान्य करणार आहोत..."
| तुलना घटक | सरंजामी / ब्रिटिश व्यवस्था | भारतीय संविधानाची लोकशाही व्यवस्था |
|---|---|---|
| मताधिकाराचा आधार | कर, संपत्ती, शिक्षण किंवा सरंजामशाही पदव्या | केवळ भारतीय नागरिकत्व आणि १८ वर्षे वय |
| मताचे मूल्य | उच्चवर्गीयांच्या मताला जास्त प्रतिष्ठा | श्रीमंत असो वा गरीब, सर्वांच्या एका मताचे मूल्य 'एक'च |
| महिलांचा अधिकार | महिलांना मतदानाचा अधिकार नव्हता किंवा अत्यंत मर्यादित | पुरुषांइतकाच समान आणि स्वतंत्र मताधिकार |
| सामाजिक समता | जातीच्या उतरंडीवर आधारित भेदभाव | सर्व नागरिकांना एकाच रांगेत मतदानाचा समान अधिकार |
४. मतदार यादी (Electoral Roll) आणि ओळखपत्र (EPIC)
- मतदानाचा हक्क बजावण्यासाठी नागरिकाचे नाव अधिकृत मतदार यादीत (Electoral Roll) समाविष्ट असणे अनिवार्य आहे.
- मतदार यादी तयार करण्याचे आणि दरवर्षी ती अद्ययावत (पुनरीक्षित) करण्याचे काम भारतीय निवडणूक आयोग करते.
- EPIC (Electors Photo Identity Card): प्रत्येक नोंदणीकृत मतदाराला छायाचित्रासह ओळखपत्र दिले जाते, ज्यामुळे बोगस मतदानाला प्रतिबंध होतो.