संकल्पना टिपणे १: संसदीय शासन प्रणालीचे स्वरूप, तत्त्वे आणि भारतीय संदर्भ
१. लोकशाही शासनाचे तीन मूलभूत स्तंभ
लोकशाही देशात राज्यकारभार सुरळीत चालण्यासाठी सत्तेचे तीन स्वतंत्र अंगांमध्ये विभाजन केलेले असते:
- कायदेमंडळ (Legislature): देशासाठी नवीन कायदे बनवणे, जुन्या कायद्यांमध्ये सुधारणा करणे आणि सरकारी तिजोरीवर (Budget) नियंत्रण ठेवणे.
- कार्यकारी मंडळ (Executive): कायदेमंडळाने संमत केलेल्या कायद्यांची व योजनांची देशात प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करणे.
- न्यायमंडळ (Judiciary): कायदे संविधानाला धरून आहेत की नाही हे तपासणे (न्यायिक पुनर्विलोकन) आणि नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे रक्षण करणे.
२. संसदीय विरूद्ध अध्यक्षीय शासन प्रणाली: सखोल तुलना
| वैशिष्ट्य घटक | संसदीय शासन प्रणाली (उदा. भारत, युनायटेड किंगडम) | अध्यक्षीय शासन प्रणाली (उदा. अमेरिका) |
|---|---|---|
| कार्यकारी प्रमुख | नामधारी प्रमुख (राष्ट्रपती) आणि वास्तव प्रमुख (पंतप्रधान) अशी दुहेरी रचना | राष्ट्राध्यक्ष हेच देशाचे राष्ट्रप्रमुख व वास्तव सरकारप्रमुख असतात |
| कार्यकारी मंडळाचा उगम | कार्यकारी मंडळ (मंत्रिमंडळ) हे कायदेमंडळातूनच (संसदेतून) निवडले जाते | राष्ट्राध्यक्ष व त्यांचे सचिव कायदेमंडळाचे सदस्य नसतात |
| उत्तरदायित्व (Accountability) | मंत्रिमंडळ संसदेला (लोकसभेला) थेट उत्तरदायी असते | राष्ट्राध्यक्ष कायदेमंडळाला उत्तरदायी नसतात; त्यांचा कार्यकाळ निश्चित असतो |
| सत्तेचे विभाजन | कायदेमंडळ आणि कार्यकारी मंडळ यांच्यात घनिष्ठ सहकार्य आणि समन्वय | कायदेमंडळ व कार्यकारी मंडळ यांच्यात कठोर सत्ताविभाजन (Separation of Powers) |
| सरकारची स्थिरता | संसदेतील बहुमतावर अवलंबून; अविश्वास ठरावाने सरकार कोसळू शकते | निश्चित कार्यकाळ (४ वर्षे); सहजासहजी पदच्युत करता येत नाही |
३. भारताने संसदीय प्रणाली का निवडली?
संविधान सभेत सखोल चर्चा झाल्यानंतर भारताने ब्रिटिश मॉडेलवर आधारित वेस्टमिन्स्टर संसदीय पद्धत स्वीकारली, कारण:
- ऐतिहासिक सवय व अनुभव: १९१९ आणि १९३५ च्या भारत सरकार कायद्यान्वये भारतीयांना प्रांतीय पातळीवर संसदीय कार्यपद्धतीचा चांगला अनुभव आला होता.
- उत्तरदायित्वाला (Accountability) स्थैर्यापेक्षा जास्त प्राधान्य: डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी स्पष्ट केले की अध्यक्षीय पद्धतीत स्थैर्य जास्त असते परंतु उत्तरदायित्व कमी असते; तर संसदीय पद्धतीत दैनंदिन उत्तरदायित्व जास्त असते. नवजात भारताला हुकूमशाही टाळण्यासाठी उत्तरदायी सरकार हवे होते.
- अफाट सामाजिक व प्रादेशिक विविधता: भारतासारख्या बहुभाषिक आणि बहुधार्मिक देशात विविध समाजघटकांना, राज्यांना कायदेमंडळात व मंत्रिमंडळात सहभागाची संधी संसदीय रचनेतच मिळू शकते.
४. सामूहिक जबाबदारीचे तत्त्व (Collective Responsibility - Article 75(3))
- संविधानाच्या कलम ७५(३) नुसार: "केंद्रीय मंत्रिमंडळ हे संयुक्तपणे लोकसभेला जबाबदार असेल."
- याचा अर्थ असा की, कॅबिनेटने घेतलेला कोणताही निर्णय हा सर्व मंत्र्यांचा संयुक्त निर्णय मानला जातो. एखाद्या मंत्र्याला मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाशी असहमती असल्यास त्याला राजीनामा द्यावा लागतो.
- "सर्व एकत्र पोहतात आणि एकत्र बुडतात" (Swim together, sink together): जर लोकसभेत सरकारविरुद्ध अविश्वास ठराव संमत झाला, तर संपूर्ण मंत्रिमंडळाला राजीनामा द्यावा लागतो.